• IMG-20170812-WA0103.jpg
  • IMG-20171012-WA0071.jpg
  • IMG-20171013-WA0075.jpg
  • MPC_news.JPG
  • TVS.jpg
13 Sep 2017

Pimpri : पिंपरी पालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांचा स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज





एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज दिला आहे. पाच वर्षापूर्वी आरोग्य अधिकारी म्हणून देण्यात आलेले पद काढून घेऊन ते डॉ. पवन साळवे यांना देण्याचा निर्णय विधी समितीने घेतला आहे. यामुळे विधी समिती व प्रशासनाचादेखील आपल्यावर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आपण आरोग्य अधिकारीपदावर राहणे संयुक्तिक वाटत नसल्याचे डॉ. रॉय यांनी स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जात म्हटले आहे. तसेच प्रशासन राजकीय दबावाला बळी पडले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 


डॉ. के. अनिल रॉय हे गेल्या पाच वर्षांपासून आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदाबाबत यथोचित निर्णय घेण्याच्या आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या विभागीय पदोन्नती सभेत आयुक्त हार्डीकर यांनी सावध पवित्रा घेऊन  आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पद आणि वैद्यकीय संचालक पद समकक्ष असून त्याबाबतचा निर्णय विधी समितीने आणि महासभेने घ्यावा, अशी शिफारस केली होती. विधी समितीने 8 सप्टेंबर रोजी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी डॉ. पवन वसंत साळवे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.

2013 मध्ये झालेल्या पदोन्नती समितीमध्ये मला आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदोन्नती देणेकामी निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रथम आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदाचा पदभार सोपवून 28 एप्रिल 2015 रोजी मला पदोन्नती देण्यात आली होती, असे असतांना देखील 28 जुलै 2017 रोजी झालेल्या पदोन्नती समितीमार्फत माझ्याऐवजी डॉ. साळवे यांना पदोन्नती देणेकामी विचार करणे आवश्यक होते, अशी शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे मला आता या पदावर राहणे संयुक्तीक वाटत नाही, असे डॉ. रॉय यांनी स्वेच्छा निवृत्ती अर्जात म्हटले आहे.

1 जून 2013 पासून मी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदावर कार्यरत असून महापालिकेत चार आयुक्त या कालावधीत कार्यरत होते. त्यापैकी सर्व आयुक्तांमार्फत देण्यात आलेली पदोन्नती ही नियमानुसार असल्याचे शासनास, राष्ट्रीय व राज्य अनुसूचित जाती आयोगास, खासगी संस्था तसेच नगरसेवकांना कळविल्याबाबत असंख्यवेळा पत्रव्यवहार झालेला आहे. तरीदेखील आता पाच वर्षानंतर अचानक मला दिलेली पदोन्नती योग्य नसल्याचा साक्षात्कार प्रशासनास झाल्याचे प्रयोजन मला कळून येत नाही. डॉ. साळवे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार प्रशासन राजकीय दबावाळा बळी पडल्याचा संशय डॉ. रॉय यांनी व्यक्त केला आहे. 

त्याचबरोबर यामध्ये आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याची आपली धारणा झाली आहे, असे डॉ. रॉय यांनी म्हटले आहे. कारण, 24 मार्च 2017 रोजी प्रशासनाला सादर केलेल्या  निवेदनानुसार प्रशासनामार्फत कोणतीही ठोस कार्यवाही न करता केवळ प्रस्तावामध्ये त्याचा नाममात्र उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शंका अधिक बळावली आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

मी माझे कामकाज पूर्ण निष्ठेने व सचोटीने पार पाडले. तसेच माझ्याविरुद्ध कोणतीही तक्रार नसून सर्व आयुक्तांनी मला  शेरांकन गोपनीय अहवालामध्ये दिलेला आहे. असे असताना पाच वर्षानंतर पद काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. जुलै 2014 मध्ये महापालिका सभेमध्ये मला पदोन्नती देण्याचा ठराव झालेला असतांनादेखील प्रशासनामार्फत तब्बल नऊ महिन्यानंतर एप्रिल 2015 मध्ये मला पदोन्नती देण्याचा आदेश निर्गत केलेला होता. त्यावेळी माझे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. तसेच आताही प्रशासनामार्फत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या निर्णयामुळे माझी मानसिक स्थिती खराब झालेली आहे, असे डॉ. रॉय यांनी स्वेच्छानिवृत्ती अर्जात म्हटले आहे. 

Facebook Google Plus Twitter LinkedIn