24 Jun 2018

ग्राहक हक्क संघर्ष समितीची मागणी 

एमपीसी न्यूज - पुण्याच्या धर्तीवर आता पिंपरी-चिंचवड शहरातही 'पे अ‍ॅण्ड पार्क' असणार आहे. याबाबतच्या धोरणाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, पार्किंग पॉलिसीला राष्ट्रवादी काँग्रेसने, शिवसेना, मनसे अशा सर्व पक्षांनी विरोध नोंदविला होता. परंतु, त्यांचा विरोध नोंदवून महासभेने या धोरणाला मान्यता दिली. परंतु हे धोरण नागरिकांच्या हिताचे नसल्याचे सांगत महापालिकेने हे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी ग्राहक हक्क संघर्ष समिती, पिंपरी-चिंचवड ग्राहक सेवा संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.  

संस्थेच्या वतीने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड हे शहर कष्टकरी, कामगार आणि सामान्य नागरिकांचे शहर आहे. महागाई वाढत आहे. पेट्रोलच्या चढ्या भावाने सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेने पे अॅण्ड पार्क धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार सकाळी 11 ते रात्री 8 पर्यंत प्रत्येक वाहनासाठी नागरिकांना 25 रुपये मोजावे लागणार आहेत. म्हणजेच नागरिकांना वाहने पार्क करण्यासाठी वर्षाकाठी तब्बल 9 हजार 125 रुपये मोजावे लागणार आहेत. ही रक्कम शहरातील घरपट्टीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे एवढे पैसे भरणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करत हे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

काय आहे महापालिकेचे पे अॅण्ड पार्क धोरण 

वाहतूक नियंत्रण, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा सुयोग्य वापर आणि त्यामुळे होणारे वैयक्तिक फायदे यासाठी पिंपरी - चिंचवड महापालिकेने सशुल्क पार्किंग (पे अ‍ॅण्ड पार्क) धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी पार्किंगच्या जागांचे आणि वाहनांचेही वर्गीकरण करत दरपत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. गावठाण भाग आणि झोपडपट्टींना यातून वगळण्यात आले आहे. पार्किंग सुविधेचा वापर करण्यास नागरिकांना प्रवृत्त करण्यासाठी मासिक पास उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद धोरणामध्ये आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे 21 लाख असून वाहनसंख्या 16 लाख आहे. हे नागरिक विविध कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्या वाहनाने ये - जा करीत असतात. हे करताना वाहनांचे पार्किंग योग्य ठिकाणी करणे हा दिवसेंदिवस एक जटील प्रश्न बनला आहे. या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावायचा निर्धार करत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सशुल्क वाहनतळाचे धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई, बंगळुरु, नागपूर या शहराच्या पार्किग पॉलिसींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 

सद्यस्थितीत झोन 'ड' पार्कींग धोरणातून वगळण्यात आले आहे. रस्त्यावरील पार्कींगसाठी झोन 'अ' मधील रस्त्यांकरिता एका मोटारीसाठी 1 ईसीएसकरिता दहा रूपये प्रति तास आकारण्यात येणार आहेत. निवासी पार्कींगसाठी रात्री अकरा ते सकाळी आठ या वेळेसाठी 25 रूपये प्रतिदिननुसार नऊ हजार 125 रूपयांचा वार्षिक परवाना देण्यात येणार आहे. त्यानुसार, पार्कीग दर ठरविण्यात आले आहेत. मात्र, सायकल, रूग्णवाहिका, दिव्यांगांची वाहने, मान्यताप्राप्त रिक्षा थांबे यांना शुल्कातून सवलत मिळणार आहे.

24 Jun 2018

एमपीसी न्यूज - मागील तीन दिवसांपूर्वी शहरात जोरदार पाऊस पडला. यावर्षीच्या पावसाळ्यातील हा पहिलाच पाऊस झाला. पहिल्याच पावसात पिंपरी येथील गांधीनगर, खराळवाडी, कामगारनगर येथील घरांमध्ये पाणी शिरले. घरात पाणी आल्याने परिसरातील जनजीवन विस्कळीत झाले. प्रशासनाच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर नाराज असलेल्या नागरिकांनी आज (रविवारी) पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढला. 

गांधीनगर, खराळवाडी, कामगारनगरमध्ये नाला आणि गटारी आहेत. यामध्ये गाळ साचल्यामुळे यातील पाणी वाहत नाही. त्यात गुरुवारी (दि. 21) दुपारी जोरदार पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे आधीच न वाहणा-या गटारी मोठ्या प्रमाणात तुंबल्या आणि नाल्यामधील पाणी नागरिकांच्या घरांमध्ये शिरले. यावरून शहरात कितपत नालेसफाई झाली, ही बाब उघड झाली आहे. खराळवाडी परिसरात असलेल्या जामा मशिदीच्या मागच्या बाजूला असलेला नाला महापालिकेच्या एका ठेकेदाराने बुजविला आहे. त्यामुळे परिसरात थोडा जरी पाऊस पडला, तरी मशिदीसह आसपासच्या परिसरातील घरांमध्ये पाणी जाते. यामुळे मुस्लिम बांधवांना नमाज अदा करण्यासाठी देखील अडचण निर्माण झाली आहे.  

माजी नगरसेवक कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली परिसरातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेतली. यावेळी आयुक्तांनी याविषयी संबंधित अधिका-यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्णपणे झाली नसल्याने अशा अडचणी येत आहेत. याबाबत येत्या आठ दिवसात योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. तसेच गांधीनगर, खराळवाडी आणि कामगारनगर या भागात पाण्याची देखील समस्या गंभीर आहे. याबाबत देखील तात्काळ उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी विनंती माजी नगरसेवक कैलास कदम यांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली.

Page 1 of 2

Like what you see?

Close

Hit the buttons below to follow us

0
Shares