• 123.jpg
  • IMG-20170812-WA0103.jpg
  • mpc.jpg
  • mpc1.jpg
  • MPC_news.JPG
14 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - पुणे पोलीस, ग्रामीण व लोहमार्ग पोलीस दल तसेच कारागृहातील 13 अधिकारी व कर्मचा-यांना गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक जाहीर झाले आहे. 


पदक जाहीर झालेल्या पोलिसांची नावे व पद

बाळशीराम गणपथ गायकर (पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय एक, पुणे शहर), विवेक वसंत मुगळीकर (वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पिंपरी),  कैलास शंकर मोहोळ (सहाय्यक फौजदार, सिंहगड पोलीस ठाणे), राजकुमार दौलत माने (सहाय्यक फौजदार, मोटार परिवहन विभाग, पुणे शहर), सुरेश रामचंद्र जगताप (सहाय्यक फौजदार, वाहतूक शाखा), चंद्रकांत किसन रघतवान (सहाय्यक फौजदार, वारजे पोलीस ठाणे), प्रकाश केशव लंघे (पोलीस हवालदार, कोरेगाव पार्क), पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील सर्जेराव बाजीराव पाटील (पोलीस निरीक्षक, लोणीकंद पोलीस ठाणे), राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक एक व दोनमधील प्रकाश पांडुरंग नाईक (सहाय्यक फौजदार गट क्रमांक 1) व सदशिव प्रभु शिंदे (सहाय्यक फौजदार गट क्रमांक 2) 

तर येरवडा खुले जिल्हा कारागृहात कार्यरत तुरुंग अधिकारी प्रकाश बाबुराव उकरंडे व कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहाचे पोलीस हवालदार रमेश परशुराम धुमाळ यांना महाराष्ट्र कारागृह विभागातील गुणवत्ता सेवेबाबतचे सुधारसेवा पदक जाहीर झाले आहे.

14 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - पुणे महापालिकेतर्फे 1 एप्रिलपासून 31 मेपर्यंत ऑनलाईन कर भरणार्‍या मिळकतधारकांना 5 टक्के सूट देण्याचा तसेच प्रत्येक कार्यालयातून 10 याप्रमाणे 15 क्षेत्रीय कार्यालयातील 150 मिळकतधारकांची लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करून त्यांना 15 हजार रुपयांचे बक्षीस देणे आणि बक्षीसाची रक्कम त्या मिळकतधारकांच्या नावावर महापालिकेकडे जमा ठेवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यानुसार उद्या (मंगळवार) हा लकी ड्रॉ काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या पक्षनेत्याच्या बैठकीत घेण्यात आला.

पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातून पाच याप्रमाणे 15 क्षेत्रीय कार्यालयातील 75 मिळकतधारकांची लकी ड्रॉ पद्धतीने निवड करून त्यांना 15 हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. हे बक्षीस त्या मिळकतधारकांना रोख न देता ते त्या मिळकतधारकांच्या नावावर महापालिकेकडे जमा ठेवण्यात येणार आहे. याचा लकी ड्रॉ उद्या मंगळवारी काढण्याचा निर्णय पक्षनेत्याच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

14 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - अल्फा लावल कंपनीच्या दापोडी येथील कारखान्यासमोर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने केलेली निदर्शने ही असमर्थनीय आणि बेकायदा आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार या कंत्राटी कामगारांसंबंधीचे काही मुद्दे असतील तर ते संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने मांडावेत, अशी भूमिका अल्फा लावल कंपनीच्या व्यवस्थापनाने घेतली आहे. 

कंपनीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, विविध कंत्राटदारांच्या सेवेत असलेल्या परंतु कंपनीच्या दापोडी कारखान्यामध्ये कामास पाठविण्यात आलेल्या कामगारांचे प्रतिनिधित्व करीत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने अलीकडेच कंपनीसमोर निदर्शने केली होती. ही निदर्शने बेकायदेशीर आहेत. तसेच राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने कंपनीला पाठविलेल्या पत्रात केलेले दावे दिशाभूल करणारे आहे, असेही कंपनीने म्हटले आहे.

भारतामध्ये अल्फा लावल कंपनी गेली 80 वर्षे कार्यरत असून या संपूर्ण काळात कंपनीने देशातील सर्व कायद्यांचे पालन करीत एक जबाबदार व्यावसायिक घटक म्हणून आपली सारी कर्तव्ये पार पाडली आहेत. जागतिक सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून अल्फा लावलने नेहमीच कर्मचा-यांच्या मानवी हक्कांचा आणि जिथे जिथे कंपनीचे अस्तित्व आहे. त्या सर्व स्थानिक समुदायांचा नेहमीच आदर केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून कंपनीने कर्मचारी नियुक्ती आणि रोजगाराच्या संदर्भात कोणताही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभाव राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे.

सतत सुधारणा करीत राहण्याच्या तत्वाला अनुसरून अल्फा लावलने कंत्राटी कामगारांसह कंत्राटदार राबवित असलेल्या प्रक्रिया व व्यवस्थांवर देखरेख ठेवण्याच्या आणि त्याचा आढाव घेण्याच्या आपल्या कार्यपद्धतीतही खूप सुधारणा केल्या आहेत. कंत्राटी कामगारांविषयी कंपनीला सहानुभूती आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार या कंत्राटी कामगारांसंबधीचे काही मुद्दे असतील तर ते संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडाने मांडावेत, अशी भूमिका अल्फा लावल कंपनीच्या व्यवस्थापनाने घेतली आहे.

14 Aug 2017



एमपीसी न्यूज - पुणे महापालिकेच्या सर्व अधिकारी कर्मचार्‍यांना आता कार्यालयीन वेळेत आयकार्ड घालणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. महापालिकेत सोमवारी पार पडलेल्या पक्षनेत्यांच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.  

शहरातील अनेक नागरिक विविध कामानिमित्त महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत अथवा क्षेत्रीय कार्यालयात येत असतात. मात्र, महापालिकेचे कर्मचारी-अधिकारी कोण आहेत हेच ओळखता येत नाहीत. पालिकेतील वर्दळीमुळे कर्मचारी कोण आणि बाहेरील व्यक्ती कोण हे देखील समजत नाही. परिणामी अनेकदा गोंधळ आणि वाद निर्माण होण्याचे प्रसंग घडले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी यांना विशिष्ट गणवेश सक्तीचा करावा, असा प्रस्ताव भाजपचे सदस्य आनंद रिठे यांनी पक्षनेत्यांच्या सभेकडे सादर केला होता. 

मात्र, महापालिकेत हजारो कर्मचारी काम करत असून या सर्वांना गणवेश सक्तीचा करणे खर्चाच्या दृष्टीने अव्यवहार्य ठरेल. त्यामुळे महापालिकेकडून देण्यात आलेले आयकार्ड कार्यालयीन वेळेत परिधान करणे अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सक्तीचे करण्याचा निर्णय  घेण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आणि सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

14 Aug 2017


एमपीसी न्यूज- पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये डीबीटी (डायरेक्‍ट टू बेनिफिट) योजनेअंतर्गत तीन दुकानदारांनी निकृष्ट दर्जाचे शालेय साहित्य वाटप केले असल्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले असून  तीनही ठेकेदारांना ब्लॅक लिस्ट केले आहे. मात्र, फक्त ब्लॅक लिस्ट नको तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा, असे निवेदन विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

पुणे महापालिकेच्या 287 शाळांमध्ये साहित्य पुरविण्यासाठी महापालिकेने डीबीटी अंतर्गत जवळपास 43 विक्रेते निश्‍चित केले आहेत. मात्र, त्यांच्या दुकानांवर गर्दी होत असल्याचे कारण देत व्यावसायिकांमार्फत आता विद्यार्थ्यांना वह्या, बुट आदी साहित्यांचे वाटप थेट शाळेतच सुरू झाले आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या साहित्यांची तपासणी करण्याचा नियमच या योजनेत नाही. यापूर्वी निविदा काढून देण्यात येणाऱ्या वस्तू मंडळाकडे आल्यानंतर त्या प्रयोग शाळेत तपासल्या जात होत्या. त्यानंतरच ठेकेदाराची बिले जात होती. त्यामुळे साहित्य निकृष्ट असल्याचे लक्षात येत होते.

मात्र, आता शाळेमध्ये साहित्य विक्रीसाठी आणलेल्या व्यवसायिकांनी अत्यंत हलक्‍या प्रतिचा कागद आणि पृष्ठ असलेल्या वह्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. अशीच अवस्था विद्यार्थ्यांच्या देण्यात येणाऱ्या बुटांची आहे. मात्र, त्यांचे वाटप बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. यावरून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक महेंद्र पठारे, भैय्यासाहेब जाधव तसेच योगेश ससाणे यांनी हे साहित्य घेऊन थेट स्थायी समितीच्या बैठकीतच आंदोलन केले होते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत या साहित्याची तपासणी करून संबधितांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले होते. त्यानुसार कारवाई  करत त्या तीन ठेकेदारांना ब्लॅक लिस्ट करण्यात आले आहे. मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत चेतन तुपे म्हणाले की, महापालिकेने मान्यता दिलेल्या 43 दुकानदारांमध्ये एकाच दुकानदारांनी वेगवेगळ्या संस्थांच्या नावांनी नोंदणी केल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने एका नावाने असलेली संस्था बंद केली तर दुसऱ्या नावाने संबधित दुकानदार पुन्हा या वाटप प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची ही ब्लॅक लिस्ट करण्याच्या कारवाईपेक्षा फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी तुपे यांनी केली आहे.

14 Aug 2017



एमपीसी न्यूज - पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये लोकमान्य टिळकांचे तैलचित्र बसवण्याच्या प्रस्तावाला आज झालेल्या पक्षनेत्याच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे गणेशोत्सवाचा बोधचिन्हमध्ये लोकमान्य टिळकांचे छायाचित्र लावण्यात सत्ताधारी भाजपला यश आले नसले तरी महापालिकेच्या इमारतीमध्ये लोकमान्य टिळकांचे तैलचित्र बसवण्याच्या प्रस्ताव मंजूर करण्यात यश आले आहे.

सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे जनक कोण आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे 125 वर्षे की 126  यावरून साध्य वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील सत्ताधा-यांना गणेशोत्सवाच्या बोधचिन्हात लोकमान्य टिळकांचे छायाचित्र लावणे शक्य झाले नाही. असे असताना आज झालेल्या पक्षनेत्याच्या बैठकीत महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये लोकमान्य टिळकांचे तैलचित्र बसवण्याचा प्रस्ताव सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आणि स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी ठेवला. त्याला एक मताने मंजुरी देण्यात आली.

14 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - नदी पात्रालगत व उघड्यावर कचरा टाकून पर्यावरणसंबंधी बेजबाबदार वर्तन करणा-या नागरिकांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका यापुढे फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहे. नागरिकांनी नदीपात्रात व उघड्यावर कचरा टाकू नये असे, पालिकेने आवाहन केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नदीपात्रात व उघड्यावर कचरा टाकणा-यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. पिंपरी पालिकेच्या 'क' व 'ड' क्षेत्रीय कार्यालया अंतर्गत  सांगवी ते परिहार चौक, औंध नदीच्या पुलालगत रात्री-अपरात्री नागरिक व व्यवसायधारक नदीच्या पात्रालगत व उघड्यावर कचरा टाकतात. उघड्यावर कचरा टाकणा-या नागरिकांवर आणि व्यवसायधारक अशा चार जणांवर शुक्रवारी (दि.11) रात्री दहा ते साडेबारा या वेळेत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

नदीपात्रात व उघड्यावर कचरा टाकून पर्यावरण संबंधी बेजबाबदार वर्तन करणा-या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे. नदीपात्रात व उघड्यावर नागरिकांनी कचरा टाकू नये, असे पालिकेच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर, आरोग्य अधिकारी विजय खोराटे, क्षेत्रीय अधिकारी अण्णा बोदडे, सिताराम बहूरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आरोग्यधिकारी व्ही.के.बेंडाळे, मुख्य आरोग्य निरीक्षक बी.बी.कांबळे, आरोग्य निरीक्षक आर.एम.भोसले, आर.एम.वेद, संजय मानमोडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

14 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 
www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्याने विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक बदल केले आहेत. या नवीन स्वरुपातील संकेतस्थळाचे स्वातंत्रदिनाचे औचित्य साधून उद्या (मंगळवारी) महापौर नितीन काळजे यांच्या हस्ते अनावरण होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे www.pcmcindia.gov.in हे संकेतस्थळ कार्यरत असून त्यामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून नव्याने विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक बदल करण्यात आलेले आहेत. सदर संकेतस्थळास प्रतिमहिना सरासरी दीड ते दोन लाख नागरिक भेट देतात. हे संकेतस्थळ ठराविक कालावधीनंतर विविध सुविधांयुक्त नाविन्यपूर्ण स्वरूपात नागरिकांपुढे आणण्याचा पालिका सतत प्रयत्न करते. त्यास अनुसरून पालिकेने नवीन स्वरूपातील संकेतस्थळ विकसित केले आहे.

नवीन संकेतस्थळामध्ये आधुनिक व नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. जेणेकरून अधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे नव्याने विकसित झालेली संगणक यंत्रणा, टॅबलेट व मोबाईल फोन इत्यादीसाठी वापरण्यात येणारे वेब ब्राउजरसाठी सदरचे संकेतस्थळ पूर्णत: सुसंगत असणार आहे.

शहरातील नागरिक पालिकेकडे विविध समस्यांसाठी विविध माध्यमांद्वारे तक्रारी दाखल करतात. संबंधित विभागाकडून तक्रारीचे निराकरण झाल्यावर ऑनलाईन तक्रार क्लोज केली जाते. मात्र ज्या तक्रारींच्या कार्यवाहीबाबत नागरिकांचे समाधान झालेले नाही अशी तक्रार नागरिकांना स्वत:चे लॉगीनद्वारे ऑनलाईन रि-ओपन करता येणार आहे. तसेच क्लोज केलेल्या तक्रारीबाबत स्वत:चा अभिप्राय (Feedback) नोंदविता येणार आहे.

नवीन संकेतस्थळामध्ये करण्यात आलेल्या बदलामुळे टॅबलेट व मोबाईलधारक यांना संकेतस्थळ वापरण्यास सुसह्य होणार आहे. त्याकरिता संकेतस्थळ Responsive Pages च्या स्वरूपात सादर करण्यात आलेले आहे. या नवीन स्वरूपातील संकेतस्थळाचे मंगळवारी स्वातंत्रदिनाचे औचित्य साधून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयामध्ये ध्वजारोहन समारंभानंतर संकेतस्थळाचे अनावरण (Inauguration) महापौर काळजे यांच्या हस्ते होणार आहे.

14 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - यंदाचा स्वातंत्र्यदिन भारताचा 71 वा स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा होणार आहे. स्वातंत्र्याची सत्तरी साजरी करण्यासाठी भारतीयांना मोठी आतूरता लागली आहे. विविध शासकीय, खाजगी कार्यालयांमध्ये, शैक्षणिक संस्था व विविध वस्त्यांमध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या तयारीला मोठ्या जोमात सुरुवात झाली आहे. देशातील प्रत्येक शहरात स्वातंत्र्यदिनाची जय्यत तयारी सुरू आहे.

विशेषत: शाळांमध्ये आणि सरकारी कार्यालयासह सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांतर्फे सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. आज शहरात चौकाचौकात मोठ्या मध्यम आणि लहान आकाराचे कागदी आणि प्लास्टिकचे झेंडे, गाडीत ठेवण्यासाठी आणि गाडीला लावण्याची सोय असलेले स्टॅन्ड बसवलेला, शर्टाला लावण्यासाठी तिरंगी बिल्ले, तिरंगी फुगे, हातात बांधण्याच्या तिरंगी पट्ट्या, तिरंगी टोप्या, तोरण, तिरंगी दुपट्टे, कपाळावर बांधायच्या पट्ट्या आदी वस्तू लक्ष वेधून घेत आहेत. 

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त कागदी आणि प्लास्टिकचे छोटे झेंडे आणि विविध आकारातील कापडी राष्ट्रध्वजांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असते. विशेषत प्लास्टिक व कागदाच्या झेंड्याची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी शहरातील विविध भागात प्लास्टिकचे व कागदाचे झेंडे विक्री करताना विक्रेते दिसून येतात. एरवी आरसे आणि पिना विकणा-यांच्या हातात आज तिरंगी झेंडा दिसत आहे. निगडी येथील कै. मधुकरराव पवळे उड्डाणपुलाजवळ लहान मुले झेंडा विकताना दिसत आहेत. बाजारात तिरंगी वातावरण पसरले असून प्रत्येक गोष्टीतून देशप्रेम व्यक्त होताना दिसत आहे.
Tiranga Pyara 08
Tiranga Pyara 11
Tiranga Pyara 12
Tiranga Pyara 13

14 Aug 2017


सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांची मागणी

एमपीसी न्यूज - पूर्वीच्या राजवटीतील मार्च अखेरीस न केलेल्या कामांची बिले काढण्याची अनिष्ट प्रथा पिंपरी पालिकेत होती. ती भाजपने थांबवली. त्यामुळे 300 कोटी रुपये वाचवले, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र, काम केलेल्या ठेकेदाराला बिले द्यावीच लागणार आहेत. मग 300 कोटी रुपये कसे वाचले? हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहरवासियांना समजावून सांगावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. तसेच सत्ताधा-यांनी आपल्यावर होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे 300 कोटी रुपये वाचल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून वदवून घेतले असल्याचेही, भापकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

तीन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विविध विकासकामाच्या उद्‌घाटनानिमित्त पिंपरी-चिंचवड शहरात आले होते. शहरवासियांनी मोठ्या जबाबदारीने भाजपकडे एकहाती सत्ता सोपवली असून, पारदर्शक कारभारासाठी आपण कटीबद्ध आहोत. महापालिकेतील भ्रष्टाचार कमी होतोय. पूर्वीच्या राजवटीतील मार्च अखेरीस न केलेल्या कामांची बिले काढण्याची अनिष्ट प्रथा होती. ती आम्ही थांबवली आहे. त्यामुळे 300 कोटी रुपये वाचवले, असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना केला होता.

पुण्यातील एका नागरिकाने दोन महिन्यापूर्वीच पंतप्रधान कार्यलयाकडे एक लेखी तक्रार केली होती. एक हजार 480 ठेकेदारांची 147 कोटी 56 लाखांची बिले पालिकेतील अधिका-यांनी रोखली असून सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी तीन टक्के रक्कम मागत असल्याचे त्या तक्रारीत म्हटले होते.

1 एप्रिल ते 14 ऑगस्ट 2017 या चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष एकूण भांडवली खर्च 188 कोटी 70 लाख तर किरकोळ दुरुस्ती खर्च 27 कोटी 32 लाख एवढा झाला आहे. तर, 31 मार्चनंतर आलेली बिले रोखली. ती अखर्चिक बिले एकूण 147 कोटी 56 लाख इतकी होती. त्यापैकी आजपर्यंत 127 कोटी 139 लाख अदाई झाली आहेत. तर, 20 कोटी 17 लाखाची बिले प्रलंबित आहेत.

1 एप्रिल ते 14 ऑगस्ट 2017 या चालू आर्थिक वर्षात एकूण 343 कोटी 41 लाख एवढी आर्थिक उलाढाल झाली आहे. या एकूण  343 कोटी 41 लाख रकमेतून 300 कोटी वाचवल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. हे गणित काय? शहरवासियांना समजले नाही. पिंपरी पालिकेतील पदाधिका-यांनी 1 एप्रिल ते 12 ऑगस्ट 2017 या कालावधीत महापालिकेचे 300 कोटी रुपये कसे वाचवले? असा प्रश्न भापकर यांनी उपस्थित केला आहे.

आपण राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून 300 कोटी महापालिकेचे वाचवले, असे जाहीर वक्तव्य केले. आपल्याला दिलेली माहिती खरी असेल तर ही खूप गंभीर बाब आहे. या गैरव्यवहारात सामील असणारे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना या कटकारस्थान व भ्रष्टचाराबाबत जेलमध्ये टाकले पाहिजे. आपल्याला माहिती देणा-या  पदाधिका-यांनी गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करून आपली दिशाभूल करून समाजाला स्वतः ची प्रतिमा स्वच्छ दाखवण्यासाठी आपल्या तोंडून हे वाक्य वदवून घेतले आहे. आपल्याला खोटी माहिती देऊन फसवणा-या पदाधिका-यांची आपण चौकशी करावी, अशी मागणीही भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली आहे.

Page 10 of 290
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start