• 123.jpg
  • IMG-20170812-WA0103.jpg
  • mpc.jpg
  • mpc1.jpg
  • MPC_news.JPG
17 Aug 2017

एमपीसी न्यूज - मोरवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) मोठ्या प्रमाणात गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु, संस्थेने गतवर्षीपासून प्रवेश शुल्कात भरमसाठ वाढ केली आहे. यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. संस्थेतील प्रवेश शुल्कात कपात करुन विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी भाजप नगरसेविका अनुराधा गोरखे यांनी पालिकेकडे केली आहे. 

याबाबत महापौर नितीन काळजे व महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, प्रभाग क्रमांक 10 मोरवाडी येथे आयटीआय संस्था आहे. या संस्थेत मोठ्या प्रमाणात गोरगरीब विद्यार्थी प्रवेश घेतात. विद्यार्थ्यांसाठी व्यवसाय शिक्षणाच्या विविध संधी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) उपलब्ध आहेत. मोरवाडीतील संस्थेत विविध 14 कोर्सेस शिकविले जात आहेत.

यामध्ये इलेक्ट्रिक मेकॅनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, सीफ मेटल, प्लंबर, वायरमन, मोटार मेकॅनिक व्हेईकल, पेंटर जनरल, इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक, कॉम्प्युटर ऑपरेटर अॅन्ड प्रोग्रामिंग असिस्टंट या विषयांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडत असून लवकर नोकरी मिळते.

मोरवाडी येथील आयटीआय संस्था पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या अधिकारात येत आहे. त्यामुळे याचे शुल्क पालिका ठरवते. यापूर्वी संस्थेतील विविध कोर्सेसचे शुल्क 1200 रुपये होते.  गतवर्षीपासून त्यामध्ये भरमसाठ वाढ करण्यात आली असून 20 हजार रुपये शुल्क करण्यात आले आहे. हे शुल्क गोरगरीब  विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे पालिकेने या शुल्क रकमेत कपात करावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना देखील त्याचा फायदा होईल, असे नगरसेविका गोरखे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 

17 Aug 2017

एमपीसी न्यूज - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर फुटपाथवर स्टॉल थाटून गणेशमूर्तींची विक्री करणा-यावर पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. सारसबागेजवळील सिंहगडरोडवर अनधिकृत स्टॉल थाटण्याच्या तयारी करणा-यांचे साहित्य आज (17 ऑगस्ट) जप्त करण्यात आले.

महापालिकेची परवानगी न घेता उभारण्यात येणा-या स्टॉलवर ही कारवाई करण्यात येत आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात तात्पुरत्या स्वरूपात स्टॉल लावण्यासाठी त्या-त्या भागातील क्षेत्रीय कार्यालयात परवानगी दिली जाते. त्यामुळे स्टॉल लावण्यास इच्छुक असणाऱ्या व्यावसायिकांनी परवानगी घेऊनच व्यवसाय करावा, असे आवाहान पालिकेच्या वतीने करण्यात आले.

17 Aug 2017

रिंगरोड बाधितांचा प्राधिकरण प्रशासनाला सवाल

एमपीसी न्यूज - मागील 35 वर्षांपासून प्राधिकरण प्रशासनाने रिंगरोड जमिनीच्या हद्दीत कोणत्याही प्रकारचे कंपाउंड, सूचना फलक, जाहिरात किंवा मार्किंग स्टोन अशा कोणत्याही प्रकारे ताबा असल्याचे सिद्ध केले नाही. तसेच सन 1976 ते 2006 दरम्यान रावेत, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा परिसरातील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची नोटीसही देण्यात आली नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्राधिकरण प्रशासनाने जमीन मालकीची माहितीच दिली नाही तर जमिनीवर हक्क कसा दाखवता ? असा सवाल रिंगरोड बाधितांनी प्राधिकरण प्रशासनाला केला आहे.

रिंगरोड व इतर आरक्षणाच्या अंतर्गत असणा-या रावेत, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, गुरुद्वारा परिसरातील हजारो कुटुंबियांना प्राधिकरणाने 1976 ते 2006 या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची नोटीस अथवा माहिती दिली नाही. तसेच सदर जागेत प्राधिकरण प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची खुण देखील केली नाही. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील घरांना अनधिकृत असल्याचे घोषित करणे योग्य ठरणार नाही. 30 मीटर असलेला एचसीएमटीआर रोड पूर्णपणे कालबाह्य झालेला असल्याचे रिंगरोड बाधित विजय पाटील यांनी सांगितले.

माहिती अधिकाराअंतर्गत प्राधिकरण प्रशासनाने कबूल केले आहे की, आजपर्यंत नोटीस, जाहिरात, जनजागृती, प्रबोधन केल्याचे प्राधिकरणाच्या अभिलेखात आढळलेले नाही. मग आपण कार्यवाही कशी व कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करत आहात. तसेच वीज, पाणी, रस्ते, फूटपाथ, ब्लॉक्स, पथदिवे, गटारी आणि अन्य सुविधा प्राधिकरण प्रशासनाने कोणत्या आधारे महापालिकेला पुरवण्यास सांगितले, असेही रिंगरोड बाधितांमध्ये बोलले जात आहे. हजारो कुटुंबियांच्या घरांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये अशी मागणी नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.

17 Aug 2017

पिंपरी पालिका देणार तीन संस्थांना ठेका

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड शहरातील भटकी, मोकाट कुत्री पकडून त्यांच्यावर संतती नियमनाची शस्त्रक्रिया करण्याकामी पालिकेने तीन अशासकीय संस्थांना ठेका दिला आहे. एका कुत्र्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी पूर्वी 649 रुपये खर्च येत असे आता तो 693 रुपयांवर पोहोचला आहे. स्थायी समिती सभेत आयत्या वेळी या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी - चिंचवड महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागातर्फे भटक्या, मोकाट कुत्र्यांच्या संततीला रोखण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जातात. पालिकेबरोबरच अनेक अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी योजना, उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत मार्च 2014 ते एप्रिल 2017 या कालावधीत पीपल फॉर अ‍ॅनिमल, पुणे आणि सोसायटी फॉर अ‍ॅनिमल प्रोटेक्शन, कोल्हापूर या दोन संस्थांच्या माध्यमातून हे काम करण्यात आले.

त्यामध्ये भटकी, मोकाट कुत्री पकडणे, त्यांच्यावर संतती नियमनाची शस्त्रक्रिया करणे, रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण करणे, अशा कुत्र्यांना सांभाळणे, खावटी पाणी देणे, डॉग वॅनल्सची स्वच्छता ठेवणे आणि शस्त्रकियेनंतर त्यांना पुन्हा मूळ जागी नेऊन सोडणे आदी कामांचा समावेश आहे. त्यासाठी आवश्यक साहित्य, औषधे, मनुष्यबळ, वाहन व्यवस्था, इंधन आदीसाठी येणारा खर्च ठेकेदार संस्थांद्वारे करण्यात येतो.

या दोन्ही संस्थांचा कालावधी एक - एक वर्षांचा होता. त्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिल्यानंतर ही मुदतही नुकतीच संपली आहे. तरीही त्यातील पीपल फॉर अ‍ॅनिमल या संस्थेला पुढील निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन संस्थांची निवड होईपर्यत अर्थात दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, महापालिकांच्या प्रभाग कार्यालयांची वाढती संख्या लक्षात घेता आता तीन नवीन अशासकीय संस्थांना या कामाचा ठेका देण्याचा निर्णय महापालिकेतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यासाठीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.

या तीन संस्थांद्वारे एका वर्षभरात एकवीस हजार कुत्र्यांवर संतती नियमानांच्या शस्त्रक्रिया करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. एका कुत्र्याला 649 रुपयेप्रमाणे एक कोटी 36 लाख 29 हजार रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. त्यासाठी 18 जुलै 2017 पर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या. या मुदतीत लातुर येथील मेसर्स सोसायटी फॉर दि प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू अ‍ॅनिमल (693 रुपये), नवी मुंबई येथील मेसर्स अ‍ॅनिमल वेलफेअर असोसिएशन (694 रुपये), पुण्यातील मेसर्स पीपल्स फॉर अ‍ॅनिमल्स (729 रुपये), मेसर्स ब्ल्यू क्रॉस सोसायटी पुणे (748 ) या संस्थांनी निविदा सादर केल्या.

त्यानंतर पशुवैद्यकीय विभागाने लेखी पत्र पाठवून या संस्थांशी विचारणा केली. त्यानुसार तीन ठेकेदार संस्थांनी 693 रुपयांत संतती नियमनाची शस्त्रक्रिया करण्याकामी होकार कळविला आहे. स्थायी समितीच्या साप्ताहिक सभेत या प्रस्तावास आयत्या वेळी मान्यता देण्यात आली.

17 Aug 2017

(सुदेश मिटकर)

पुणेमहापालिकेच्या आकडेवारीनुसार पंधरा वर्षाच्या मुलींमध्ये गर्भपाताचे प्रमाण वाढले

एमपीसी न्यूज- भारतीय संस्कृतीत ‘सोळावं वरीस धोक्याचं’ असं म्हटलं जात होतं. मात्र, आता सोळा वर्षाखालील मुली सुद्धा धोक्याच्या वळणावर येऊन ठेपल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षभरात 15 वर्षे वयोगटाच्या 50 मुलींचे गर्भपात करुन घेण्यात आले असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

पुणेमहापालिकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल 2016 ते मार्च 2017 पर्यंत 18 हजार 605 विविध वयोगटातील महिलांनी गर्भपात केला असून यात 15 ते 19 वयोगटातील 699 किशोरवयीन मुलींनी व 20 ते 24 वयोगटातील पाच हजार 382 तरुणींनी गर्भपात केले आहेत. तर एप्रिल 2015 ते मार्च 2016 मध्ये 15 ते 24 वयोगटातील सहा हजार 656 तरुणींनी गर्भपात केले असल्याचे निर्दशनास आले आहे.

राज्यात सरकारमान्य तब्बल चार हजार तर सरकारी 850 हून अधिक गर्भपात केंद्रे आहेत. येथे गर्भधारणेनंतर बारा आठवडय़ांच्या आता कोणतेही कारण न देता गर्भपात करता येतो. परंतु, बारा आठवडय़ानंतर मात्र फक्त वैद्यकीय कारणांवरून डॉक्टरांनी सुचविल्यास गर्भपात केला जातो. मात्र, मागील काही वर्षात काही डॉक्टरांनी अवैधरित्या स्वत:चे गर्भपात केंद्र उघडून गैरपद्धतीने गर्भपात करू लागले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने शहरातील अधिकृत गर्भपात केंद्रात झालेल्या गर्भपाताची आकडेवारी जरी जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्षात अधिकृत आणि अनधिकृत गर्भपात केंद्रात होणा-या गर्भपाताबाबत जाणून घेतले तर ही आकडेवारी तिप्पट आढळून येईल यात शंकाच नाही. तसेच सरकारने विवाहाचे वय निश्चित केलेले असतानासुद्धा शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अद्यापही काही ठिकाणी अल्पवयीन मुलींचे लग्न करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे लवकरच लग्न झाल्याने गर्भधारणा वयाच्या आधी होते, मग अशावेळी गर्भपाताचे प्रमाण वाढते.

अनेकदा तरुणी गोपनीयता बाळगून खासगी रुग्णालयात गर्भपात करून घेतात. त्यामुळे पालिकेपेक्षा खासगी गर्भपात केंद्रात जाऊन गर्भपात करणाऱ्या मुलींची संख्या पाहिली तर ती याहून अधिक असेल. अल्पवयीन मुलींमध्ये असलेला लैंगिक शिक्षणाचा अभाव, लैंगिक छळ, बालविवाह हे गर्भधारणेचे मुख्य कारण आहे.

अल्पवयीन मुलींचे सध्या वाढत असलेले गर्भपाताचे प्रमाण पाहता हे लैंगिक छळ किंवा अनैतिक संबंधाचा परिणाम आहे. त्यात आताच्या जगात अनेक गोष्टींची नव्याने भर पडली आहे. अलीकडच्या तरुणी आंधळेपणाने प्रेमात पडतात. त्यामुळे लग्नापूर्वीच शारीरिक संबंध ठेवतात, यातून गर्भधारणा झाल्याचे लक्षात आल्यावर तरुणी खासगी औषध दुकानदारांकडून गर्भपाताच्या गोळ्या घेऊन गर्भ पाडतात. त्यामुळे लहान वयात गर्भपात केल्याने मुलींच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची दाट शक्यता असते.

शिवाय अन्न व औषध प्रशासनाने डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध दुकानदारांना औषध देण्यास बंदी घातली असताना गर्भपातावरील गोळ्या दुकानात मिळत असल्याने त्यावरही बंदी घालणे गरजेचे आहे. याशिवाय अल्पवयीन मुलींवर होणारे बलात्कार यामुळे मोठय़ा प्रमाणात गर्भपात होत आहेत. परंतु, अल्पवयीन मुलींवर वाढत्या वयात होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

17 Aug 2017

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड या विशेष उद्देश वाहन (स्पेशल पर्पज व्हेइकल) कंपनीच्या नवनियुक्त संचालक मंडळाच्या पहिल्या सभेला आता उद्या (शुक्रवार)चा मुहूर्त मिळाला आहे. स्मार्ट सिटीच्या अध्यक्षांना वेळ नसल्याने शनिवारी (दि.12) रोजी होणारी सभा ऐनवेळी रद्द करण्यात आली होती. पालिका मुख्यालयात शुक्रवारी सायंकाळी साडेपाचला ही सभा होणार आहे.

कंपनी स्थापनेनंतर पहिली बैठक, सभा महापालिकेतील मुख्य भवनात शनिवारी (दि.12) सकाळी अकरा वाजता होणार होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर असणार होते. मात्र, त्यांना वेळ नसल्यामुळे ऐनवेळी सभा रद्द करावी लागली होती. आता या सभेला शुक्रवारचा मुहूर्त मिळाला आहे.

नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणा-या सभेत वैधानिक प्रस्तावर चर्चा होईल. त्यात प्रामुख्याने स्वाक्षरीचे अधिकार बहाल करणे, शिक्क्याला मंजुरी देणे. कार्यालयीन पत्ता अधिकृत करणे, कंपनी सचिव, कंपनी चार्टट अकाऊंटची (सीए) नेमणुक करणे, एरिया बेस डेव्हलपमेंट आणि पॅनसिटी प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमणे या प्रमुख प्रस्तावांचा समावेश आहे. याशिवाय शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद कुटे आणि मनसेचे सचिन चिखले यांचा संचालक मंडळात समावेश करणे या विषयाचाही समावेश आहे.

संचालक मंडळामध्ये महापौर नितीन काळजे, सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांच्यासह केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव आर.एस.सिंग यांचा समावेश आहे.

17 Aug 2017

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होणार आहे. त्यासाठी साहित्य व प्राध्यापक नियुक्तींची तयारी सुरू आहे. तसेच, महाविद्यालयासाठी हंगामी तत्त्वावर अधिष्ठाता नेमण्यात येणार आहे. त्याची निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

पालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात डॉक्टरांची कमतरता असते. ही कमतरता कमी करण्यासाठी कायम स्वरुपी उपाय म्हणून वायसीएम रुग्णालयात पदव्युत्तर मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. त्याकडे मध्यंतरी दुर्लक्ष झाले. मात्र, आता पुन्हा या प्रक्रियेला वेग आला असून लवकरच हे महाविद्यालय सुरू होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परवानगीने हे वैद्यकीय महाविद्यालय वायसीएमध्ये सुरू होत आहे. त्यासाठी महाविद्यालयाचा प्रमुख म्हणून अधिष्ठाता हे पद तीन वर्षांसाठी हंगामी स्वरुपात भरले जाणार आहे. त्याची निवड प्रक्रिया राबविण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

यापूर्वी या महाविद्यालयासाठी विविध 43 पदे भरली जाणार आहेत. त्याला पालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये औषध वैद्यक, स्त्री रोग व प्रसृतीशास्त्र, कान, नाक, घसा, अस्थिरोग, बालरोग, जनरल सर्जरी, रेडीओलॉजी, मानसोपचार, भूलशास्त्र, पॅथोलॉजी, उरोरोग शास्त्र या विषयांसाठी प्रत्येकी एक प्राध्यापक असणार आहे. तर, विविध विषयांचे 26 सहयोगी प्राध्यापक देखील नेमले जातील. तसेच, कोडींग क्‍लर्क, आक्‍युपेशनल थेरीपेस्ट, डॉक्‍युमेंटलिस्ट, स्टॅंस्टिशियन कम असिस्टट प्रोफेसर, प्रोथेस्टिक अॅण्ड आर्थोटीक टेक्रीशियन, कॅंटालॉगर या पदावरही प्रत्येक एक जण भरती केला जाणार आहे.

17 Aug 2017

एमपीसी न्यूज- शिरूर तालुक्‍यातील वादग्रस्त नेता मंगलदास बांदल यांच्या शिक्रापूर आणि महंमदवाडी येथील दोन्ही घरांवर बुधवारी (16 ऑगस्ट) पहाटे तीन वाजता प्राप्तिकर खात्याने छापा टाकला. त्याचबरोबर त्यांचे मित्र व जवळच्या नातेवाइकांच्या घराची झडती प्राप्तिकर खात्याच्या पथकाने सुरू केली. बेहिशेबी मालमत्तेच्या संदर्भात ही कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.

आश्चर्याची बाब म्हणजे या संपूर्ण कारवाईत शहर पोलिसांचे पथक तैनात करण्यात आले असून स्थानिक व जिल्हा पोलीस दलाला या कारवाईत सहभागी करुन घेण्यात आले नाही. बांदल यांच्या पुण्यातील महंमदवाडी, तसेच शिरूर व शिक्रापूर येथील निवासस्थानी व त्यांच्याशी संबंधित सर्व ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यात विविध कागदपत्रे मिळाली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जमिनीच्या कागदपत्रांचा समावेश होता. उशिरापर्यंत ही तपासणी सुरू होती.

शिक्रापूरच्या सरपंचपदापासून राजकीय कारकीर्द सुरू करणाऱ्या आणि शिरुर तालुक्‍यासह जिल्ह्याच्या राजकारणातही कायम वादग्रस्त राहिलेल्या मंगलदास बांदलांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे सभापती म्हणूनही काम केले आहे. त्यांच्या पत्नी रेखा बांदल या देखील विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बांदल यांना तिकीट नाकारल्यानंतर त्यांनी रेखा बांदल यांना अपक्ष म्हणून उभे करून निवडून आणले होते. शिरूर तालुक्‍यातील एमआयडीसी उद्योगात त्यांनी बराच हात मारल्याचे बोलले जाते. कधी काळी तडीपार गुंडाच्या यादीतही बांदलांचा समावेश होता.

16 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - पुणे महापालिकेच्या बालगंधर्व रंगमंदिरासह एकूण सहा नाट्यगृहे आणि सांस्कृतिक भवन येथे स्वच्छताविषयक कामे करण्याच्या निविदेला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी दरमहा सर्वसाधारणपणे 1 लाख 20 रुपये खर्च येणार आहे. 


पुणे महापालिकेच्या कोथरूड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहामधील स्वच्छतागृहात अस्वच्छता होती. त्याबद्दल अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांनी सोशल मीडियावर त्याचे फोटो टाकून नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर पालिकेने हे स्वच्छतागृह साफ केले होते. त्यानंतर पालिकेच्या सर्वच नाट्यगृहे आणि सांस्कृतिक भवन येथील स्वच्छतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर या कामासंबंधीच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या.   

 बालगंधर्व रंगमंदिर येथील स्वच्छताविषयक कामाचा मक्ता देण्यासाठी एकूण चार निविदा आल्या होत्या. त्यामध्ये विमलाई ऑल टाईप क्लिनिंग वर्क्स, संगमेश्वर केटिंरग अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस, तावरे फॅसिलिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, दिशा इव्हेंट्स यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यात विमलाई ऑल टाईप क्लिनंग वर्क्स, संगमेश्वर केटिंरग अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस यांच्या निविदांचा दर पालिकेच्या विभागाने निश्चित केलेल्या दरमहा एक लाख 20 हजार या दरापेक्षा कमी होता. त्यामुळे त्यांच्या निविदेच्या मान्यतेची शिफारस करण्यात आली नाही. 

तावरे फॅसिलिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांनी हे काम दरमहा एक लाख 34 हजारांमध्ये करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, यामध्ये ठेकेदाराचा नफा जास्त होत असल्याने यामध्ये मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाच्या अधिका-यांनी बार्गेनिंग कसे केले, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे, राष्ट्रवादीचे दिलीप बराटे, शिवसेनेचे नाना भानगिरे यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नावर प्रशासनाला समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही. ज्या ठेकेदारची कमी दराची निविदा आली आहे. त्याला काम देण्याबाबत आयुक्त कुणाल कुमार यांनी काढलेले परिपत्रकही अविनाश बागवे यांनी बैठकीत वाचून दाखविले. 

अखेर बालगंधर्व नाटयगृहाच्या स्वच्छतेचे काम तावरे फॅसिलिटी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांना दरमहा एक लाख 30 हजार रुपयांना देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृहाच्या स्वच्छताविषयक काम लता राजाराम चव्हाण यांना दरमहा एक लाख 20 हजार रुपयांना, तर महात्मा फुले सांस्कृतिक भवनचेही काम लता राजाराम चव्हाण यांना दरमहा एक लाख 20  रुपयांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, गणेश कला क्रीडा रंगमंच,  पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, राजा रविवर्मा न्यू आर्ट गॅलरी येथे स्वच्छताविषयक कामे करण्याच्या तिन्ही निविदा विमलाई ऑल टाईप क्लिनिंग वर्क्स यांना देण्यात आले. त्यासाठी या तिन्ही ठिकाणी स्वंतत्रपणे दरमहा एक लाख 23 रुपये द्यावे लागणार आहेत. 

किमान वेतन कायद्याचे निकष पाळणार्‍या निविदेलाच मंजुरी

बालगंधर्व रंगमंदिर येथील स्वच्छताविषयक कामाचा मक्ता देण्यासाठी चार कंपन्यांच्या निविदा आल्या होत्या. त्यापैकी सर्वांत कमी दराच्या निविदेच्या मान्यतेची शिफारस न करता प्रशासनाने सर्वाधिक दराची निविदा सादर करणार्‍या कंपनीला काम देण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर स्थायी समितीतील काँग्रेसचे अविनाश बागवे, राष्ट्रवादीचे दिलीप बराटे आणि शिवसेनेचे नाना भानगिरे यांनी आक्षेप नोंदविला. त्यावर प्रशासनाला समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही. मात्र, किमान वेतन कायद्याचे निकष पाळून निविदा भरणार्‍या ठेकेदारालाच हे काम देण्यात आल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. त्यानंतर समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

16 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - कर्वे रोड आणि अनुशंगाने नळ स्टॉप येथील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महामेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रामवाडी ते वनाज या मेट्रो मार्गाच्या आराखड्यामध्ये नळस्टॉप येथील उड्डाणपुलाचा समावेश करून त्याचा आराखडा, डिझाईन व बांधकाम महामेट्रोने करावे आणि त्यासाठी येणार सर्व खर्च पुणे महापालिकेकडून अदा करण्यात येईल, अशा प्रस्तावाला आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

पुणे शहरातील नळस्टॉप चौकामध्ये लॉ कॉलेज रोड, कर्वे रोड, म्हात्रे पुलाकडून येणारा रस्ता व पौड रोडवरून होणारी वाहतूक मिळते. यामुळे वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या कर्वे रोड परिसरात निर्माण झाली आहे. ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नळस्टॉप येथे उड्डाणपूल होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरून प्रस्तावित असणाऱ्या वनज ते रामवाडी मेट्रो मार्गावर मेट्रो आणि या उड्डाणपुलाचे एकत्रित विचार करून पुलाची निर्मिती महामेट्रोने करावी आणि त्याचा खर्च पुणे महापलिका करेल, असा प्रस्ताव आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

Page 7 of 290
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start