• 123.jpg
  • IMG-20170812-WA0103.jpg
  • mpc.jpg
  • mpc1.jpg
  • MPC_news.JPG
17 Aug 2017

 

एमपीसी न्यूज - वाल्हेकरवाडी, चिंचवडगाव, थेरगाव, पिंपळेगुरव परिसरातून जाणा-या प्रस्तावित रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हा प्रस्तावित रिंगरोड रद्द करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग परचंडराव यांनी केली आहे.

याबाबत पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी महापालिका आणि प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार 30 मीटर रुंद एचसीएमटीआरचा 65 टक्के जागेचा ताबा असून उर्वरीत जागा ताब्यात घेण्याबाबत पालिका व प्राधिकरणामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे.

वाल्हेकरवाडी ते रहाटणी पर्यंतच्या प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रातील एचसीएमटीआर रस्त्याच्या आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामवर कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. गोरगरीब नागरिकांनी पोटाला चिमटा काढून पै-पै करुन घरे बांधली आहेत. सरकार त्या घरावरच बुलडोझर फिरावयला लागले आहे. सामान्य जनतेची घरे वाचवून त्यांना न्याय द्यावा. तत्काळ रिंगरोड रद्द करावा आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगरविकास प्राधिकरण बरखास्त करावे, अशी मागणी परचंडराव यांनी निवेदनातून केली आहे.

17 Aug 2017

एमपीसी न्यूज - पुणे तळेगाव दरम्यान धावणा-या लोकलची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रात्री पुणे तळेगाव आणि तळेगाव पुणे चालणा-या दोन लोकल गाड्या शुक्रवार (दि. 18 ऑगस्ट) ते गुरुवार (दि. 24 ऑगस्ट) दरम्यान रद्द करण्यात आल्या आहेत.
 
रात्री अकरा वाजता पुणे रेल्वे स्थानकावरून सुटून रात्री 11:50 वाजता तळेगाव स्थानकावर पोहोचणारी (गाडी क्रमांक 99908) आणि तळेगाव स्थानकावरून रात्री 12:05 वाजता सुटून रात्री 01:15 वाजता पुणे स्थानकावर पोहोचणारी (गाडी क्रमांक 99901) या दोन्ही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या गाड्यांमधून प्रवास करणा-या प्रवाशांना रात्री 10:10 आणि रात्री 12:10 वाजता पुणे स्थानकावरून सुटणा-या गाड्यांनी प्रवास करता येईल. तसेच रात्री 11:02 मिनिटांनी, 12:05 मिनिटांनी तसेच 12:07 मिनिटांनी सुटणा-या गाड्यांनी प्रवास करण्याचे आवाहन मध्य रेल्वे कडून करण्यात आले आहे.
17 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - मुंबई महापालिका अधिनियमात मिळकत कर वसुली संदर्भात वेगवेगळ्या पद्धती सांगितलेल्या आहेत. त्यात थकीत कर दात्याच्या मिळकतीसमोर जाऊन बँड बाजा वाजविण्याचा समावेश नाही. त्यामुळे थकीत मिळकत कर दात्याच्या मिळकतीसमोर जाऊन बँड बाजा वाजवणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पुणे पालिकेने काढलेली 25 लाखाची निविदा रद्द करण्याची मागणी पुणे नागरिक मंचाने केली आहे.


पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर आकारणी व कर संकलन विभागाने नुकतीच थकीत कर दात्याच्या मिळकतीसमोर जाऊन बँड बाजा वाजवणे यासाठी 25 लाखांची निविदा काढण्यात आली आहे. बँड बाजा वाजवणे संदर्भात प्रसिद्ध केलेली सदर निविदा हि महापालिका अधिनियमाला धरून नाही. मुंबई महापालिका अधिनियमात कर वसुली संदर्भात वेगवेगळ्या पद्धती सांगितलेल्या आहेत. यात कसुरदाराची जंगम मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करणे, बिल सादर करणे, दावा लावणे इत्यादी पद्धती आहेत.थकीत कर दात्याच्या मिळकतीसमोर जाऊन बँड बाजा वाजवणे अधिकृत असल्याबाबत या अधिनियमात कसलीही नोंद नाही. तेव्हा या प्रकारची कृती जर पालिकेचा कर आकारणी व कर संकलन विभाग करत असेल तर ती संपूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे निविदा रदद करावी अशी मागणी पुणे नागरिक मंचाचे आशिष माने यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

17 Aug 2017

 

एमपीसी न्यूज - पुणे शहरातील अंध, अपंग, विकलांग नागरिक तसेच विधवा-निराधार महिलांना विविध कल्याणकारी योजनांमार्फत अर्थसहाय्य केले जाते. मात्र या योजनांचा लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहचत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने या योजनांचे ऑडिट करण्याची गरज आहे. तसेच त्यासंदर्भातील धोरण निश्‍चित करण्याची गरज भासत असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष मुलीधर मोहळ यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.

शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी महापालिका अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असते. यासाठी दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात येते, मात्र यंदाच्या अंदाजपत्रकात या योजनांसाठी पुरेशी तरतूद नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या दोन्ही योजनांसाठी पालिकेच्या समाज विकास विभाग आणि अंदाजपत्रकातील अखर्चित निधीतून तब्बल सात कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.

त्यावर बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी काही योजनांवर अकारण अतिरिक्त खर्च होत असून लाभार्थी नसलेल्या व्यक्ती योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे या योजनांचे ऑडिट करून कोणत्या योजना चालवाव्या, तसेच कोणत्या योजनांना पूर्णविराम द्यावा, योजनेचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आधारकार्ड जोडण्यात यावे, असे विविध मुद्दे चर्चेदरम्यान उपस्थित झाले. अखेर यासंदर्भातील धोरण निश्‍चित करण्यासाठी हा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीकडे पाठविण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.

17 Aug 2017


नगरसेवक बाबू नायर यांची पोलीस उपायुक्तांकडे मागणी

एमपीसी न्यूज - मोरवाडी येथे एका कारच्या धडकेत सात दुचाकी चिरडल्या गेल्या व तीन लोक जखमीही झाले. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र हा रहिवासी परिसरातील अपघात डोळे उघडणारा होता. त्यामुळे पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी स्वतःहून या प्रकरणी लक्ष घालून बेशिस्त वाहतुकीवर चाप बसवावा, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक व संत ज्ञानेश्वर म्हाडा फेडरेशनचे अध्यक्ष बाबू नायर यांनी केली आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, काल (बुधवारी) झालेला अपघात हा रहिवासी परीसरातील आहे, आसपास शाळा, महाविद्यालये व अनेक गृहप्रकल्प आहेत. अशा ठिकाणी बेदरकारपणे गाडी चालवून अपघात होत असतील तर ही चिंतेची बाब आहे. यासाठी पोलीस प्रशासनाने वेळीच पावले उचलून पुढील उपाय योजना कराव्यात.

# संत ज्ञानेश्वरनगर, मोरवाडी व म्हाडा परिसरात शाळा , महाविद्यालये व खासगी क्लासेसचे प्रमाण भरपूर आहे. त्यामुळे या परिसरात सकाळी सात ते साडेअकरा, तसेच सायंकाळी चार ते साडेनऊ या दरम्यान पोलिसांनी गस्त वाढवावी. ज्यामध्ये महिला पोलिसांचाही समावेश असावा. जेणे करुन ब-याच गोष्टींना आळा बसेल.

# परिसरातील एस.एन.बी.पी स्कूल व महाविद्यालयांनी संस्थेचे एक गस्त घालणारे पथक तयार करावे जे परिसरात उनाडक्या करत फिरणा-या विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवतील व रोड रोमीयोंवरही चाप बसेल. तसेच संस्थेच्या विद्यार्थ्यांच्या गाड्या, स्कूल बसेस यांच्या पार्किंगसाठी जागा ठरवून द्याव्यात कारण या ठिकाणी रोडच्या दोन्ही बाजूला विद्यार्थी व संस्थांच्या गाड्या उभ्या केल्या जातात.

# वाहतूक पोलिसांनी या परिसराचे सर्वेक्षण करुन नो पार्किंग झोन तयार करावेत, तसेच ऑड-इव्हन पार्किंगचा नियम येथे लागू करावा.

# शाळा, महाविद्यालय यांचे व्यवस्थापक, परिसरातील खासगी क्लासेस, विद्यार्थी व शिक्षक यांची  बैठक बोलावून या परिसरात अनागोंदी कारभार होऊ नये, यासाठी त्यांच्यात जनजागृती करावी. तसेच परिसरात गोंधळ होणार नाही यासाठी त्यांनीही खबरदारी घेण्यास सांगावे कारण हा रहिवासी परिसर आहे.

# येथील व्यावसायिक बिल्डींग फ्युजन पार्कचे बांधकाम व्यवसायिक अरुण डेव्हलपर्स यांनी ही त्यांची पार्किंगची जागा अद्याप सोसायटीला दिली नसल्यामुळे सदर व्यावसायिक, ग्राहक रस्त्यावरच पार्किंग करतात. त्यांना अळा घालण्यासाठी त्यांची बैठक बोलावून तेथील नियोजित पार्किंग खुले करावे.

# महापालिकेने  वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने या परीसरात योग्य ठिकाणी गतीरोधक, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.

# म्हाडा ,पुणे गृहप्रकल्पानेही प्रवेशद्वार व बाहेर जाणारा रस्ता  ठरवून घ्यावा. केवळ तेथे राहणाऱ्या रहिवाश्यांना पासद्वारे त्यांच्या गाड्यांना प्रवेश दिला जावा. तसेच तेथे  म्हाडाच्या चालू असलेल्या बांधकामामुळे रस्त्यावर पडलेला राडारोडा साफ करावा.

या अपघातानंतर परिसरात फिरायला जाणाऱ्या विशेषतः सायंकाळी फिरायला जाणारे ज्येष्ठ नागरिक, शाळेला जाणारे विद्यार्थी, महिला यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे असा अनर्थ पुन्हा घडण्यापूर्वी पोलिसांनी,पिंपरी-चिंचवड महापालिका, म्हाडा व एसएनबीपी संस्था यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशी मागणीही बाबू नायर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

17 Aug 2017

एमपीसी न्यूज - भोसरी आळंदी रोडवरील अंकाजी पाटील यांच्या गुलमोहर पॅक टेक इंडिया प्रा. लि. कंपनीमध्ये रोटरी क्लब ऑफ निगडी आणि पिंपरी चिंचवड ब्लड बँकेच्या वतीने आज (गुरुवार) रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. रक्तदान शिबिराला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यावेळी 67 बाटल्यांचे रक्तसंकलन करण्यात आले.
 
रक्तदान शिबिरासाठी रोटरी क्लब ऑफ निगडीचे अध्यक्ष हेमंत कुलकर्णी, उपाध्यक्ष विजय काळभोर, क्लब ऍडमिन जगमोहन, अंकाजी पाटील, रवींद्र कदम, मुग्धा, साधना काळभोर, डॉ. रंजना कदम, डॉ, रवींद्र कदम उपस्थित होते.
 
यावेळी रोटरी क्लब ऑफ निगडीचे अध्यक्ष हेमंत कुलकर्णी म्हणाले की, रक्तदान हेच श्रेष्ठदान असून प्रत्येक निरोगी व्यक्तीने दर तीन महिन्यांनी रक्तदान करायला हवे. यामुळे शरीरातील रक्त शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुधारते तसेच आरोग्य निरोगी ठेवण्यास मदतही होते. रक्तदानाची चळवळ सुरु करून अधिक रक्त संकलनावर सर्वांनी भर दिला पाहिजे. ब-याच ठिकाणी रक्ताची आवश्यकता भासते, परंतु रक्तपेढीत रक्त शिल्लक नसल्याचे समजते, अशा वेळी रक्तदानाचे महत्व समजते.
17 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - बैलगाडा शर्यतीचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्य सरकारचे कौतुक करणारे नेते आज उच्च न्यायालयात आव्‍हान दिल्यानंतर राज्य सरकारलाच दोषी धरीत आहेत. केवळ राजकीय श्रेयासाठीच हा खटाटोप सुरू आहे, अशी टीका भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी केली. तसेच काही राजकीय नेत्यांनी प्राणीमित्रांना हाताशी धरून राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील बैलगाडी शर्यतीच्या मुद्यावरून गेल्या पाच-सहा वर्षात अनेक चढउतार आले. यासंदर्भातील विधेयकावर 22 जुलैला तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शिक्कामोर्तब केले. तेव्हा शर्यतींचा मार्ग मोकळा झाला, असे समजून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या शर्यतींना मनाई केली. याचे खापर राज्य सरकारवर फोडले जात आहे, असे महेश लांडगे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. 

भाजप सरकारने बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत विधेयक तयार केले. त्याला केंद्र आणि राज्य स्तरावर मंजुरी मिळाली. त्याबाबत घोषणा करण्यात आली. पण, काही राजकीय नेत्यांनी प्राणीमित्रांना हाताशी धरून राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले आहे. मात्र, बैलांच्या सुरक्षेबाबत नियमावली आणि अटी तयार करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 31 ऑगस्टपूर्वी हरकती आणि सूचना राज्य सरकाने मागवल्या आहेत. मात्र, बैलगाडा मालक संघटनेचे स्वयंघोषित नेते राज्य सरकाच्या भूमिकेवर तोंडसुख घेत आहेत. बैलगाडा शर्यतीचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्य सरकारचे कौतुक करणारे नेते आज उच्च न्यायालयात आव्‍हान दिल्यानंतर राज्य सरकारला दोष देत आहेत. हा केवळ राजकीय डाव आहे, असे आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे

राज्य सरकारने या शर्यतींच्या अनुषंगाने अधिसूचना काढली असली तरी स्पष्ट नियमावली जोपर्यंत बनवली जात नाही आणि ती न्यायालयासमोर सादर केली जात नाही, तोवर परवानगी दिली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले आहेत. वास्तविक, बैलगाडा शर्यतीसाठी कायद्याप्रमाणे नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी भाजप सरकार सकारात्मक आहे. आघाडी सरकारच्या काळात याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आली नव्‍हती. मात्र, भाजपने सर्व पाठपुरावा केला, त्याला यशही मिळाले आहे, असे आमदार लांडगे म्हणाले.   

17 Aug 2017


पोलिसांच्या मदतीने कामगार आयुक्तालयात कामगार आणि कंपनी प्रशासन येणार एकमेकांसमोर

एमपीसी न्यूज- पुणे-मुंबई महामार्गावरील कासारवाडी येथील मे. अल्फा लवाल कंपनीतील 402 कामगारांनी पुन्हा शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले. कामगारांचे प्रकरण न्यायालयात आहे. न्यायप्रक्रियेला काही वेळ लागत असल्याने कंपनी प्रशासनाने कामावर येण्यास मनाई केलेल्या 402 कामगारांना न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत कामावर रुजू करून घ्यावे अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने यावेळी करण्यात आली.

 कंपनी प्रशासनाने कंपनीतील 402 कामगारांना कंपनीमध्ये संघटना केल्याचा राग धरून 1 ऑक्टोबर, 2013 रोजी कामावर येण्यास मनाई केली. उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्ष काम करणा-या या कामगारांना कंपनी सेवेत कायम करावे अशी मागणी कामगारांनी केली होती. मागील चार वर्षांपासून कर्मचारी विविध मार्गाने कंपनी प्रशासनास विनंती करीत आहेत. परंतु कंपनीने त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली अल्फा लवाल कंपनीमधील 402 कामगारांनी आंदोलन केले. यावेळी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने राहुल लांडगे, शेषेधर नाटेकर, सुभाष कानडे, महेंद्र चौगुले, आदित्य गावडे, माणिकराव जैत, संजय गोडोबे, धनंजय बारमुख यांच्या शिष्टमंडळाने कंपनी प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन दिले.

कामगारांच्या प्रश्नावर कंपनी प्रशासन दहा दिवसात सकारात्मक तोडगा काढणार असल्याचे तीन ऑगस्ट रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान कंपनी प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते, मात्र कंपनी प्रशासन कामगारांच्या हिताचा निर्णय न घेता उलट कामगारांनी कंपनीपासून 500 मीटरच्या परिसरात कोणतेही आंदोलन करू नये याबाबत कोर्टाकडून आदेश आणला. यावरून कंपनी प्रशासन कामगारांच्या बाजूने नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तीन ऑगस्ट रोजी सर्व कामगार कामावर हजर होण्यासाठी कंपनी गेटवर गेले असता कंपनी प्रशासन अधिकारी ऋषिकेश विस्तूरीकर यांनी एच आर हेड बाहेरदेशात गेले आहेत. त्यांना परत येण्यासाठी आठ ते दहा दिवस लागतील. ते परत आल्यानंतर त्यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा करून कामगारांना कामावर घेण्याचा निर्णय घेऊ असे लेखी आश्वासन दिले होते. घटनेला 14 दिवस उलटून गेले तरी अद्याप कसलीही चर्चा करण्यात आली नसून उलट कामगारांच्या विरोधातच कंपनी प्रशासन भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कामगार आयुक्तांसमोर कंपनी प्रशासन आणि कामगार यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यासाठी पोलीस मध्यस्थी करणार असून लवकरच या चर्चेची तारीख जाहीर करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कुलकर्णी यांनी सांगितले.

पोलीस बंदोबस्त असतानाही कंपनीने खाजगी बाउंसर मागवले

आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये, तसेच शिस्तीचे पालन व्हावे यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस असताना देखील कंपनी प्रशासनाने खाजगी बाउंसर कंपनी परिसरात तैनात केले होते. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी ही बाब पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिली. कंपनी प्रशासनाला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
Alfa laval Andolan Yashvant Bhosale 0

17 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - पुणे सांस्कृतिक परंपरेतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे गणपतीच्या काळात काही ठिकाणी सादर केले जाणारे सजीव देखावे. हे देखावे नागरिकांच्या जाणिवा समृद्ध करतात, कलाकारांसाठी प्रयोगशाळा असतात आणि समाजातील वास्तव जिवंत करून आपल्यासमोर उभे करतात. मराठी माणूस, गणेशोत्सव आणि सजीव देखावे यांचे नाते वेगळेच आहे. मात्र हे नातं कुठे तरी कमजोर होत चालय का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, जाणून घेऊयात या व्हिडिओच्या माध्यमातून काय आहे सध्याची जिवंत देखाव्याची परिस्तिथी...

17 Aug 2017


एमपीसी न्यूज - पुणे मेट्रो पहिल्या टप्प्यांतच निगडीपर्यंत नेण्यात यावी आणि श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना यासाठी पिंपरी पालिकेत एक खिडकी योजना सुरु करण्याची मागणी उपमहापौर शैलजा मोरे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पुणे मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. पुणे महामेट्रोच्या वतीने हे काम पूर्णत्वास नेले जाणार आहे. पहिल्या टप्यात पिंपरी ते स्वारगेट हा मार्ग प्रस्तावित असून त्याचे काम देखील सुरु आहे. परंतु, पुणे मेट्रोची निगडीपर्यंत आवश्यकता आहे.

पिंपरीच्यापुढे निगडीपर्यंत शहरात अनेक नामवंत शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक कंपन्या, रुग्णालये, आयटीपार्क, एमआयडीसी सारख्या संस्था आहेत. तसेच निगडीपर्यंत प्रवाशांची संख्या देखील जास्त असते. त्यामुळे पहिल्यांच टप्प्यांत पुणे मेट्रो निगडीपर्यंत नेण्याची मागणी, अशी मागणी मोरे यांनी निवेदनातून केली आहे.

त्याचबरोबर श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी योजनेचे कार्यालय पुण्यामध्ये आहे. या दोन्ही योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल तर पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना पुण्यामध्ये जावे लागते. तसेच काम एका फेरीत होत नाही. त्यासाठी वारंवार पुण्यामध्ये जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आणि वेळही वाया जातो. ज्येष्ठ व अपंग नागरिकांचे खूप हाल होत आहेत. त्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत एक खिडकी सुरु करण्याची मागणी, उपमहापौर शैलजा मोरे यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन्हीं मागण्याबाबत सकारात्मक आहेत. यावर लवकरात-लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वासन दिले आहे, असे उपमहापौर शैलजा मोरे यांनी सांगितले.

Page 6 of 290
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start