• 123.jpg
  • IMG-20170812-WA0103.jpg
  • mpc.jpg
  • mpc1.jpg
  • MPC_news.JPG
12 Jul 2017

एमपीसी न्यूज - बिजलीनगर, काळेवाडी, थेरगाव, पिंपळे गुरव परिसरातील नागरिक मागील काही दिवसांपासून रिंगरोडबाबत त्रस्त आहेत. परिसरातील नागरिकांची घरे वाचविण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडतर्फे शुक्रवार (दि. 14) रोजी घर बचाव आंदोलन करण्यात येणार आहे.

संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्हा यांच्या वतीने येत्या शुक्रवारी सकाळी 10:30 वाजता पिंपरी येथील बाबासाहेब आंबेडकर चौकात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. रिंगरोड प्रश्नावरून मागील काही दिवसांपासून शहरातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. घर बचाओ संघर्ष समितीच्या वतीने वेळोवेळी प्रयत्न केले जात आहेत. विविध सामाजिक संघटना देखील नागरिकांना मदतीचा हात देत आहेत.

शासनाने काढलेला डीपी रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात येणार आहे. कारण 1995 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात या रिंगरोडची नोंद आहे. परंतु शासनाने जागा ताब्यात घेतली नाही. त्या जागेवर लोकवस्ती वाढत गेली. आज त्या भागात जवळपास दीड ते दोन लाख लोकांची लोकवस्ती आहे. रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे शासनाने रिंगरोडचे काम तात्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडतर्फे आंदोलनात करण्यात येणार आहे.

12 Jul 2017


एमपीसी न्यूज - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या सांगण्यावरून घर बचाओ संघर्ष समितीच्या वतीने उद्या (गुरुवार) चिंचवड स्टेशन ते पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनापर्यंत शांती चिंतन पदयात्रा काढणार आहे. ही पदयात्रा काळे झेंडे घेऊन शांततेत काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती घर बचाओ संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी दिली.

प्राधिकरण भागातील अनधिकृत घरे, रिंगरोड बाधित नागरिकांच्या वतीने नागरिकांच्या शांतीवर प्रशासनाने चिंतन करण्यासाठी शांती चिंतन पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. त्याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत विजय पाटील बोलत होते. यावेळी रजनी पाटील, तानाजी जवळकर, अमर आदियाल, प्रशांत सपकाळ, धनाजी येळकर उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने उगारलेल्या अतिक्रमणाच्या कारवाईमुळे बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, चिंचवडेनगर, पिंपळे गुरव भागातील नागरिक संतप्त होऊन आंदोलन करीत आहेत. पण प्रशासन जाणीवपूर्वक सर्वसामान्य नागरिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या भागातील अनधिकृत घरे, रिंगरोड प्रश्न, शास्तीकर प्रश्न आणि प्राधिकरण बाधित घरांच्या प्रश्नांवर घर बचाओ संघर्ष समिती प्रशासनाशी लढत आहे. या प्रश्नांवर स्थानिक पुढारी निवडून आले. निवडणुकीपूर्वी नागरिकांना नुसत्या आशा दाखविल्या आणि निवडून आल्यानंतर मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. हा क्रम मागील 35 वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे शासन लोकहिताचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत समिती संघर्ष करीत राहणार आहे, असे समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी सांगितले.

काळेवाडी परिसरात देखील अशाच प्रकारचा रस्त्याचा मुद्दा होता. त्यावर प्रशासनाने लोकहिताचा निर्णय घेतला. तसेच देहूरोड स्टेशन जवळ काही झोपड्या मंजूर रस्त्यामध्ये जात होत्या. परंतु शासनाने मानवता दाखवत रस्त्याची रुंदी कमी करून वळणही दिले. याच धर्तीवर प्राधिकरण भागातील रिंगरोड बनवावा. नियोजित रस्त्याच्या काहीच अंतरावरून बीआरटी मार्ग गेला असताना याच रिंगरोडचा एवढा अट्टाहास का ? असा प्रश्न रजनी पाटील यांनी उपस्थित केला.

प्रशांत सपकाळ म्हणाले की, प्राधिकरणाने ही जमीन 35 वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केली. त्यापूर्वी आणि त्यानंतर नागरिकांनी काही जागा खरेदी केल्या त्यासाठी महापालिकेने ना हरकत प्रमाणपत्र देखील दिले आणि लोकवस्ती वाढत गेली. वाढत्या लोकवस्तीचा महापालिकेकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा देखील देण्यात आल्या. जर जमीन अनधिकृत होती तर महापालिकेने सुविधा कोणत्या निकषावर दिल्या; तसेच लोकवस्ती वाढत असताना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई नागरिकांवर करण्यात आली नाही. यामध्ये नागरिकांएवढीच प्रशासनाची देखील चूक आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषी अधिका-यांवर कारवाई करून नागरिकांकडून माफक शुल्क घेऊन घरे नागरिकांच्या नावावर करून द्यावीत.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार यांच्याशी समितीने चर्चा केली असून त्यांनीही आमच्याकडे पाठ फिरविली आहे. सत्ताधा-यांमधील काही लोक घर बचाओ संघर्ष समितीमध्ये येऊन पुन्हा एकदा राजकारण करण्याचा डाव रचत होती, परंतु हा डाव समितीने हाणून पाडला असल्याने समितीवर काही प्रमाणात काही लोकांचा रोष आहे, असे धनाजी येळकर यांनी सांगितले.

चिंचवड स्टेशन येथील वासुदेव बळवंत फडके आणि लहुजी वस्ताद यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार घालून सकाळी 10:30 वाजता पदयात्रेची सुरुवात होणार आहे. ही पदयात्रा थेट महापालिका भवनावर जाणार असून महापालिका आयुक्तांना नागरिकांच्या मागणीबाबतचे निवेदन देऊन पदयात्रा संपणार आहे.

12 Jul 2017


तळजाई पठारावर महापालिकेचा पहिला प्रयोग

एमपीसी न्यूज - पुणे शहराचा विस्तार जसा वाढत आहे त्याच प्रमाणात सिमेंटचे जंगल वाढत आहे. शहरातील रस्ते देखील सिमेंटचे झाले आहेत. यामुळे पाणी जमिनीत झिरपणे कमी झाल्याने शहरातील पाण्याची पातळी खालावत आहे. यावर उपाय म्हणून पावसाळ्यात रस्त्यावर साचणारे पाणी जमिनीत झिरपण्याच्या उद्देशाने आता रस्त्यालगत ‘पोरस ब्लॉक’ बसविण्याचा प्रयोग पुणे महापालिका प्रशासनाने तळजाई पठारावर केला आहे.

पुणे शहर हे सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे शहर झाले आहे. शहरातील मोकळी मैदाने, टेकड्या, झाडांची संख्या गेल्या काही वर्षात घटली आहे. यामुळे शहरातील पाणीसाठ्याची पातळी खालावली आहे. यातच पुणे परिसरातील नव्याने पाचशेहून अधिक किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांची निर्मिती करण्यात अली आहे. या रस्त्यांमुळे पावसाळ्यात  ठिकठिकाणी  पाण्याची डबकी साचतात. यामुळे नागरिकांना देखील त्रास सहन करावा लागतो तसेच रस्त्यावर पाणी साचत असल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावतो. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते आणि अपघाताच्या घटनाही घडतात.

या सर्वांवर उपाय म्हणून पोरस ब्लॉक’चा पर्याय निवडण्यात आला आहे. याचा पहिला प्रयोग तळजाई टेकडी येथे करण्यात आला आहे. त्याठिकाणी हे पोरस ब्लॉक बसवण्यात आले असून पुढील काही महिने यावर अध्ययन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुणे शहरातील विविध भागात हे ब्लॉक्स बसवण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.

12 Jul 2017


पुणे संघाच्या जर्सीचे अनावरण

एमपीसी न्यूज - अनुभवी आणि तरुण खेळाडूंच्या सहकार्याने पुणेरी पलटन संघाला आगामी प्रो-कबड्डी लीगमध्ये विजेतेपद मिळवून देईन, असे विश्वास कर्णधार दीपक हुडा याने व्यक्त केला.


पुणे संघाच्या जर्सीचे अनावरण बुधवारी (12 जुलै) करण्यात आले. या समारंभाला पुणेरी पलटन संघाचे प्रशिक्षक बी सी रमेशन यांच्या बरोबरच संघाचे व्यवस्थापक कैलास कंडपाल, कर्णधार दीपक हुडा, आशुतोष खोसला उपस्थित होते.

28 जुलैपासून प्रो-कबड्डीचा पाचवा मौसम सुरू होणार असून अंतिम सामना 28 ऑक्टोबरला खेळवण्यात येणार आहे. तीन महिने रंगणा-या या स्पर्धेतील 12 संघांमध्ये 138 लढतींचा थरार कबड्डीप्रेमींना पाहायला मिळणार आहे. या वर्षी स्पर्धेत प्रथमच बारा संघांचा सहभाग असणार आहे. याशिवाय साखळी फेरीच्या लढतीनंतर प्ले ऑफच्या लढतीत तीन क्वॉलिफायर, दोन इलिमिनेटर लढतींचा समावेश असणार आहे.

प्रो कबड्डीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या मोसमात तळाला राहिलेल्या पुणेरी पलटण संघाने तिसऱ्या मोसमात मनजीत चिल्लर, दीपक हुडा आणि अजय ठाकूर या स्टार खेळाडूंना संधी देत स्पर्धेत तिसरा क्रमांक मिळविला. परंतु चौथ्या मोसमात पुन्हा हा कित्ता न गिरवता आल्यामुळे संघ चौथ्या स्थानी फेकला गेला. त्यामुळे या मोसमात पुणेरी पलटनने संघ बांधणीवर विशेष लक्ष दिल्याचे दिसते.
असा असेल संघ-

रेडर - दीपक हुडा, राजेश मोंडल, रोहित चौधरी, अक्षय जाधव, मोरे जिबी, उमेश म्हात्रे, सुरेश कुमार

बचाव - गिरीश इर्नाक, धर्मराज चेरलाथन, मोहम्मद झिओर रहमान

ऑल राउंडर - संदीप नरवाल, रवी कुमार, टाकामिस्तु कोनो, अजय, नरेंद्र हुडा

12 Jul 2017


मुंबईच्या धर्तीवर पिंपरी महापालिकेने निर्णय घ्यावा

एमपीसी न्यूज - मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ताकर माफ करावा. तसेच 500 ते 700 चौरस फुटापर्यंत असलेल्या मालमत्तांना सवलत देण्याबाबतचा ठराव महापालिका सभेत मंजूर करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावा, अशी मागणी शिवसेना महिला आघाडी शहर संघटक व माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी केली आहे.

या संदर्भात सुलभा उबाळे यांनी महापौर नितीन काळजे आणि महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबई महापालिकेने 500 चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ताकर माफ केला आहे. 500 ते 700 चौरस फुटापर्यंत असलेल्या मालमत्तांना सवलत देण्याबाबतचा ठराव महापालिका सभेत मंजूर करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे.

मुंबई महापालिकेप्रमाणेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही 500 चौरस फुटापर्यंत बांधकाम असलेल्या मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ताकर माफ करावा. 500 ते 700 चौरस फुटापर्यंत असलेल्या मालमत्तांना सवलत देण्याबाबतचा ठराव प्रशासनातर्फे मांडून महापालिका सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा. महापालिका सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर तो ठराव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात यावा.

पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक गोरगरीब कुटुंबे 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरात राहतात. या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांना मालमत्ता कर भरणे शक्य होत नाही. मालमत्ता करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच महापालिकेमध्ये सत्ता परिवर्तन झाल्याने गोर-गरीब नागरिकांना सरकारकडून आशा आहेत. त्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका सभेनेही हा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावा, असे उबाळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

12 Jul 2017


वल्लभनगर येथे मेट्रोचा पहिला 'पिलर'

एमपीसी न्यूज - पुणे मेट्रोचे काम पिंपरी-चिंचवडमध्ये वेगात सुरू आहे. मेट्रोसाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. मेट्रोचा पहिला 'पिलर' वल्लभनगर येथे झाला असून पुणे मेट्रो सर्वात अगोदर पिंपरी-चिंचवडमध्ये धावणार आहे, अशी माहिती महामेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित यांनी आज (बुधवारी) पिंपरीत दिली.

पिंपरी-चिंचवड परिसरात होत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाविषयी माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महामेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक रामनाथ सुब्रमण्यम आदी उपस्थित होते.

पुणे मेट्रोचे काम वेगात सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ख-या अर्थाने मेट्रोच्या कामाने वेग घेतला आहे. मेट्रो पहिल्या फेजमध्ये पिंपरीपर्यंत धावणार आहे. पिंपरीपर्यंत मेट्रोची सहा स्टेशन असणार आहेत. दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी, नाशिक फाटा, संत तुकारामनगर आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनासमोर मेट्रोची स्थानके असणार आहेत, असे सांगत डॉ. दीक्षित पुढे म्हणाले, मेट्रो लोकाभिमुख करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात होत असलेली मेट्रो ही जागतिक दर्जाची करण्याबरोबरच नागरिकांसाठी सुसह्य, पर्यावरणपूरक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. एका झाडामागे 10 झाडे लावण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. आकुर्डीत मेट्रो इ-को पार्क सुरू असून तिथे 800 झाडे लावण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मेट्रोच्या कामाला पिंपरी महापालिकेचे सहकार्य मिळत आहे. फुगेवाडीत मेट्रोच्या कार्यालयासाठी पालिकेने जागा दिली असून लवकरच कार्यालय कार्यान्वित होईल. तसेच माहिती केंद्र देखील सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी संत तुकारामनर येथे जागा उपलब्ध होणार आहे. तसेच संवादासाठी मेट्रो मित्र बनविणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

पहिल्या टप्प्यातच मेट्रो निगडीपर्यंत करण्याबाबत विचारले असता डॉ. दीक्षित म्हणाले की, निगडीपर्यंत मेट्रो नेण्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. परंतु, कोणत्याही प्रकल्पाचे काम अगोदर सुरू होणे गरजेचे असते. दिल्लीमध्ये पहिल्या टप्यात 65 किलोमीटरच मेट्रोचे काम झाले होते. आता त्यानंतर 200 किलोमीटर मेट्रोचे काम झाले आहे. दुस-या टप्यात मेट्रो निगडीपर्यंत जाईल, असेही ते म्हणाले.

मेट्रोच्या कामासाठी केवळ वल्लभनगर येथील 'ओव्हर ब्रीज' काढावा लागणार आहे. पिंपरी, खराळवाडी येथील 'ओव्हर ब्रीज' काढण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असेही दीक्षित यांनी सांगितले. युरोपियन बँकेकडून 600 दशलक्ष युरो रुपये कर्ज घेण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

निगडीपर्यंत मेट्रोची गरज आहे. कंपन्यांनी अर्थसहाय्य केल्यास पहिल्याच टप्यात निगडीपर्यंत मेट्रो शक्य आहे. आकुर्डी येथील बजाज व इतर कंपन्यांनी त्यांच्या जवळील स्टेशन बनविण्यास आर्थिक मदत केली तर आम्ही मेट्रो निगडीपर्यंत नेऊ शकतो, असे डॉ. ब्रिजेश दीक्षित पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

12 Jul 2017

एमपीसी न्यूज - केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या व्दितीय वर्षपूर्ती निमित्त पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या अंतर्गत काही प्रकल्पाचा उद्धघाटन कार्यक्रम २५ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ठेवण्यात आला होता. वेळे अभावी तो पुढे ढकलून ७ जुलैला करण्याचे निश्चित करण्यात आले त्यानंतर तो अचानक 6 जुलै रोजी रद्द करण्यात आला. अद्याप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिकेस कोणतीही वेळ दिलेली नाही.

स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत पुणे महापालिकेने स्वयंरोजगार केंद्रांचा लाईट हाऊस प्रकल्प सुरू केला आहे. या अंतर्गत हडपसर येथे उभारण्यात आलेल्या लाईट हाऊस प्रकल्पाचे उद्घाटन आज महापौर मुक्ता टिळक आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी या प्रकल्पा बरोबरच हडपसर येथे उभारल्या जाणाऱ्या 750 टन क्षमतेच्या कचरा प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने महापौरच हे उद्घाटन करावा लागत आहे. मोठ्या प्रमाणात गवगवा करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटीचा एकही प्रकल्प अद्याप शहरात व्यवस्थितरित्या सुरु झालेला नाही त्यामुळे या उदघाटन कार्यक्रमाकडे मुख्यमंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याचे बोलले जात आहे.

12 Jul 2017

एमपीसी न्यूज- मुंबई महापालिके प्रमाणे पुणे शहरातील सहाशे चौरस फुटांच्या घरांना मिळकत करातून सूट द्यावी असा प्रस्ताव शिवसेना नगरसेवक बाळा ओसवाल, प्राची आल्हाट आणि पालवी जावळे यांनी स्थायी समितीला दिला आहे.

पुणे महापालिका क्षेत्रात असणाऱ्या ६०० चौरस फुटांच्या सदनिकांना मुंबई प्रमाणे सूट द्यावी असा प्रस्ताव शिवसेना नगरसेवकांकडून देण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेने केल्या काही वर्षात भोगवटा पत्र न घेता वापर केलेल्या घरांना पालिकेतील प्रचलित धोरणानुसार आकारण्यात आलेला ३०० ते ४०० कोटींचा दंड माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेने ६०० चौरस फुटांच्या घरांना मिळकत करात सूट देण्यास हरकत नाही असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

12 Jul 2017

जातपंचायतीच्या नावाखाली शोषण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर अंकुश

जातपंचायतविरोधी कायद्याला राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली असून या कायद्याद्वारे जातपंचायतीच्या नावाखाली जाचक शोषण करणाऱ्या प्रवृत्तीवर आता अंकुश बसला आहे. ४ जुलैपासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अनेक वर्षाच्या संघर्षामुळे हा कायदा प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकला आहे.

या कायद्या अंतर्गत जातपंचायतीचे दबावतंत्र वापरून एखाद्या व्यक्तीस बहिष्कृत केल्यास संबंधितांना तीन वर्षांची शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी सामाजिक बहिष्कारबंदी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, एखाद्या ठिकाणी जातपंचायती बसणार आहेत अशी माहिती मिळाली तर त्यांना रोखण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या कायद्यान्वये आरोप सिद्ध झाल्यानंतर एक लाखांपर्यतची आर्थिक मदत पीडित व्यक्तीला मिळू शकते. मात्र, हा कायदा सामाजिक कायदा असल्यामुळे आरोपी व तक्रारदाराला परस्पर सामंजस्याने प्रकरण मिटवता येता येईल, असेही यात स्पष्ट केले आहे.

11 Jul 2017


एमपीसी न्यूज - संपूर्ण शहरासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदा उघडण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत गोलमाल झाल्याचा काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांचा आरोप खरा ठरला आहे.या चारही निविदा तब्बल २६टक्के दराने जास्त आल्या असुन त्यात संगनमत झाल्याचे उघड झाले आहे. 

प्रशासनाने दिलेल्या रकमेपेक्षा  ४५५ कोटी रुपयांच्या अधिक दराने या निविदा आल्या आहेत. शहरासाठी महत्वाची असणाऱ्या या योजनेसाठी  १७१८ कोटींची जम्बो निविदा काढण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेत संगनमत  झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला होता. मूळ कामापेक्षा २० ते २५ %अधिक दराने या निविदा ,मिळणार असल्याचे ते म्हणाले होते  याशिवाय कोणत्या कंपन्यांना ही कामे मिळणार हे देखील त्यांनी सांगितले होते.

जलवाहिनी  टाकण्याच्या कामाची पहिली निविदा सोमवारी उघडण्यात आली होती. हे काम  सुएज डेग्रामाऊंट कंपनीने  २६.९२ टक्कांनी करण्याची तयारी दर्शवली आहे . आज मंगळवारी उर्वरित तीन कामांच्या निविदा उघडण्यात आल्या. त्यातील  जलवाहिनीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या  कामाची निविदा  विश्वराज एनव्हारमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीतर्फे  २५.९२ तर  तिसऱ्या  टप्पाच्या कामाची निविदा एल अ‍ॅन्ड टी कंपनीच्या वतीने  २६. ७९ टक्के दराने तर चौथ्या टप्पाच्या कामाची निविदा  एल अ‍ॅन्डी टी याच कंपनीकडून  २६.५८ टक्कयांनी  जास्तीची आली आहे.

सोमवारी  यातील एक निविदा उघडण्यात आली ज्यात सुएझ डेमोग्राऊंट कंपनीने सर्वात कमी दर दिला होता. मंगळवारी उघडण्यात आलेल्या निविदांमध्ये एल अँड टी कंपनीच्या दोन तर विश्वराज इन्फ्रास्टक्चरची एक निविदा सर्वात कमी दराने मात्र आली आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी सांगितलेली सर्व नावेही जुळल्याचे बघायला मिळत आहे.

Page 82 of 296
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start